भारतीय उद्योगों की सुरक्षा चीन पर 5 वर्षों के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क सामान्य ज्ञान क्विज (GK Quiz)
1. भारत ने 23 मार्च 2025 को कितने चीनी उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया?
a) 3
b) 5 ✅
c) 7
d) 10
2. इनमें से कौन-सा उत्पाद एंटी-डंपिंग शुल्क के दायरे में नहीं है?
a) सॉफ्ट फेराइट कोर
b) ट्राइक्लोरो आइसोस्यान्यूरिक एसिड
c) चाय पत्ती ✅
d) एल्यूमिनियम फॉयल
3. भारत ने एंटी-डंपिंग शुल्क कितने वर्षों के लिए लगाया है?
a) 3 वर्ष
b) 5 वर्ष ✅
c) 7 वर्ष
d) 10 वर्ष
4. एल्यूमिनियम फॉयल पर कितना अस्थायी शुल्क लगाया गया है?
a) $500 प्रति टन
b) $700 प्रति टन
c) $873 प्रति टन ✅
d) $1000 प्रति टन
5. एंटी-डंपिंग शुल्क का मुख्य उद्देश्य क्या है?
a) चीनी व्यापार को बढ़ावा देना
b) घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात से बचाना ✅
c) विदेशों से आयात बढ़ाना
d) भारतीय उत्पादों पर कर बढ़ाना
6. एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश किसने की?
a) वित्त मंत्रालय
b) डीजीटीआर ✅
c) विश्व व्यापार संगठन
d) भारतीय रिज़र्व बैंक
7. भारत और चीन के बीच 2023-24 में व्यापार घाटा कितना था?
a) $50 बिलियन
b) $70 बिलियन
c) $85 बिलियन ✅
d) $100 बिलियन
8. डीजीटीआर का पूरा नाम क्या है?
a) Directorate General of Tax Revenue
b) Directorate General of Trade Remedies ✅
c) Department of Global Trade Regulation
d) Domestic Goods Trade Regulation
9. ट्राइक्लोरो आइसोस्यान्यूरिक एसिड का उपयोग किसमें किया जाता है?
a) जल उपचार ✅
b) कृषि उपकरण
c) दवाइयां
d) खाद्य पदार्थ
10. पॉली विनाइल क्लोराइड (PVC) पेस्ट रेजिन का उपयोग किसमें किया जाता है?
a) खाद्य प्रसंस्करण
b) प्लास्टिक निर्माण ✅
c) कपड़ा उद्योग
d) जैव ईंधन
11. भारत में एंटी-डंपिंग शुल्क किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?
a) विदेश मंत्रालय
b) वित्त मंत्रालय
c) वाणिज्य मंत्रालय ✅
d) रक्षा मंत्रालय
चीनी उत्पादों पर 5 साल का एंटी-डंपिंग शुल्क:
भारत सरकार ने 23 मार्च 2025 को घरेलू उद्योगों को सस्ते चीनी उत्पादों से बचाने के लिए 5 उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया। इन उत्पादों में सॉफ्ट फेराइट कोर, वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, एल्यूमिनियम फॉयल, ट्राइक्लोरो आइसोस्यान्यूरिक एसिड (जो जल शुद्धिकरण में उपयोग होता है), और PVC पेस्ट रेजिन शामिल हैं।
शुल्क की अवधि:
अधिकतर उत्पादों पर 5 साल के लिए शुल्क लगाया गया है। एल्यूमिनियम फॉयल पर अस्थायी रूप से 6 महीनों के लिए $873 प्रति टन शुल्क लगा है।
उद्देश्य:
भारतीय कंपनियों को सस्ते चीनी आयात से बचाना और उन्हें बराबरी का अवसर देना।
सिफारिश:
यह शुल्क वाणिज्य मंत्रालय के डीजीटीआर (Directorate General of Trade Remedies) की जांच और सुझाव के बाद लगाया गया।
व्यापार घाटा:
भारत और चीन के बीच 2023-24 में $85 बिलियन का व्यापार घाटा था।
इस फैसले से भारतीय उद्योगों को मजबूती मिलेगी और घरेलू बाजार को सस्ते चीनी उत्पादों की बुरी असर से बचाया जा सकेगा।